Budget 2019: मोदी सरकार की 'डिजिटल इंडिया' ने कितनी बदली देश की तस्‍वीर

लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी. इस बजट में चुनावी वायदे भी हो सकते हैं. वहीं सरकार अपनी उन योजनाओं की उपलब्‍धियों का भी जिक्र कर सकती है. सरकार की तमाम योजनाओं में एक ‘डिजिटल इंडिया’है.

क्‍या है डिजिटल इंडिया

डिजिटल इंडिया का मकसद देश के कोने-कोने तक इंटरनेट के माध्यम से सर्विस पहुंचाना है. इसमें डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन, ई-गवर्नेंस के तहत सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने जैसी बातें शामिल हैं. मोदी सरकार ने इस योजना को 2014 में लॉन्‍च किया था. इसके तहत जनधन खातों और कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अब तक 33 करोड़ से ज्‍यादा लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ा गया है. वहीं कैशलेस इकोनॉमी में तेजी नोटबंदी के बाद आई. वित्‍त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2016 में 108.7 लाख करोड़ रुपये के डिजिटल लेनदेन हुए थे. जबकि अगस्त 2018 में ये आंकड़ा 88 फीसदी बढ़कर 204.86 लाख करोड़ रुपये हो गया.

ऐप के जरिए ट्रांजेक्‍शन में बढ़ोतरी

नोटबंदी के बाद से ऐप के जरिए ट्रांजेक्‍शन में भी बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर 2016 में 48 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्‍शन था. वहीं अक्टूबर 2018 में भीम और यूपीआई आधारित लेन-देन 74,978.2 करोड रुपये की रही.

फिर भी कैश है किंग

हालांकि सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद कैशलेस इकोनॉमी को उम्‍मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली. आरबीआई के मुताबिक नवंबर, 2016 की रात को 17.01 लाख करोड़ कैश चलन में था. जबकि नवंबर, 2018 में यह आंकड़ा 18.76 लाख करोड़ रुपये रहा. इससे साफ जाहिर है कि कैश की डिमांड अभी भी कम नहीं हुई है और लोग आज भी कैश इस्तेमाल करना पसंद करते हैं.

2018 के बजट में 3 हजार करोड़ आवंटित

बीते साल भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर फोकस किया गया और बजट में धन राशि आवंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपये कर दिया गया. बजट के दौरान वित्‍त मंत्री ने कहा कि देश में सुपरफास्ट इंटरनेट लाने के लिए 5जी तकनीक का टेस्ट करेगी. इसके लिए चेन्नई में 5जी तकनीक का टेस्टिंग सेंटर खोलने का ऐलान किया गया. सरकार ने हर इलाके और सफर के ​दौरान भी लोगों को इंटरनेट से जोड़े रखने के लिए सभी ट्रेनों में वाई-फाई की सुविधा लाने की बात कही थी. इसके अलावा 5 करोड़ ग्रामीणों को नेट कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए सरकार 5 लाख वाई-फाई हॉट स्पॉट का निर्माण करने का ऐलान किया. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. वहीं भारत नेट योजना से 1 लाख ग्राम पंचायत जोड़ने की बात कही गई.  इसमें ग्राम पंचायतों को पूरी तरह से ऑप्टिक फाइबर से जोड़ने का प्रस्‍ताव था.

डिजिटल इंडिया के ये भी हैं आंकड़े

देश में कुल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में भारतनेट नेट परियोजना के तहत अक्‍टूबर 2018 तक लगभग 50 फीसदी को हाई-स्‍पीड ओएफसी नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्‍ट कर दिया गया है. जबकि जून 2014 में यह आंकड़ा सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों का ही था. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंचायतों को भी मार्च 2019 तक कनेक्‍ट करने की योजना है. वहीं मोबाइल इंटरनेट की खरीददारी जून 2018 तक दोगुनी से भी अधिक हो गई है.  मार्च 2014 के 23.3 करोड़ से बढ़कर जून 2018 में 49.1 करोड़ के स्‍तर पर पहुंच गई.

中国武力解决地区冲突增信心 美国研判中国军力表隐忧

中国日益加速的军队现代化不但在迅速缩小与美国的军事实力差距，而且解放军在某些领域已经达到世界一流水准甚至超过对手。

这是上周发表的美国国防部五角大楼2019年《中国军事力量》报告得出的结论。

五角大楼对中国军力的最新研判是，中国的部分武器系统研发在过去几年里取得了飞跃性进展，不但能与美国平起平坐，甚至某些领域更胜一筹。

五角大楼中国军力研判要点：
中国持续20年不断增长的国防预算、海陆空全面发展及队对信息作战等非传统作战手段的关注，以及对指挥控制结构的改革，使得中国军力迅速提升。
中国的中程精确打击武器，如巡航导弹，正在获得几乎与美国及西方盟国同类系统的同等水平。
中国着力发展高超音速武器（hypersonic weapons），使得能数倍于音速飞行的中程导弹可以躲避导弹防御系统。
中国新一代中程和远程新型轰炸机的研发可能在2025年达到实战部署要求。
中国的部分武器系统已经接近世界上最先进水平。“某些领域甚至世界领先”。
中国的许多军事研发项目都在地下隐蔽环境中进行，能躲过卫星侦察，保密良好。
中国人民解放军的加速现代化可能会提升军方对自身战斗力的信心，最终可能使得中国领导层更愿意冒险发动区域战争。
五角大楼2019年《中国军事力量》报告认定，中国人民解放军之所以能在极短的时间里实现技术现代化甚至赶超世界一流水平，一个关键的助力是中国可以“使用一切手段获得技术”。

报告称，中国的国内法律使外国合作伙伴被迫以泄露技术秘密来换取进入中国巨大的市场。

中国人民解放军海陆空三军全面提升的作战能力，已经部分掌握的一流军事技术和武器系统，对世界意味着什么？

五角大楼2019年《中国军事力量》的核心研判是：中国的军事现代化着眼点不在介入一场大规模的全球性战争，而是为了应对地区行动可能面临的挑战。

最令五角大楼担忧的似乎并不是中国军队的某些硬件系统能与美国平起平坐甚至更胜一筹，而是每个系统提升的背后，是中国军队将领们的自信心的同步提升。

一位不愿透露姓名的五角大楼高级情报官员在报告发表后对法新社说：“最大的担忧是，随着许多技术的成熟，随着他们对军队的重组开始实施，随着他们越来越精通这些能力，中国将达到这样一个临界点，即他们在内部决策时会作出决定，使用武力解决地区冲突是更可能的办法。”

五角大楼的报告的结论是，中国在空中，海上和太空及网络站能力的大幅提升，“使中国可以在地区强加其意志”。